नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था भएको देश हो । यहाँको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित छ । यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणाली हो । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म शासनका सबै तहमा बस्ने पदाधिकारीहरू निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन् । नेपालमा तीन तहको सरकार रहेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार । यी तीनओटै तहका सरकारहरूको गठन प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छ ।
१.सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रियाः
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा निहित हुन्छ । यसअनुसार सङ्घ वा केन्द्रमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद रहन्छ । यसलाई सङ्घीय सरकार वा नेपाल सरकार पनि भनिन्छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट चुनिन्छन् ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ जना सदस्य रहन्छन् । यदि एउटै दलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या जितेमा उक्त दलको बहुमत कायम रहन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा दलहरूले प्राप्त गरेका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया निम्नानुसार हुने व्यवस्था रहेको छः
१. संविधानको धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने छ।
२. धारा ७६ उपधारा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ।
३. धारा ७६ उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
४. धारा ७६ उपधारा (५) मा व्यवस्था भएअनुसार उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।यदि बिचैमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा पनि व्रmमैसँग यिनै प्रव्रिmयाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिमप्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ । यस्तो मन्त्रिपरिषदमा संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि समावेश गर्न सकिने तर उक्त व्यक्ति छ महिनाभित्र संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति भने यस प्रक्रिया बाट पनि मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
५. संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ अनुसार उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासकोमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२. प्रदेश सरकारको गठन
हाम्रो देशमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सातओटा प्रदेशहरू रहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहन्छन्। राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्छन्। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ । प्रदेश सरकारका प्रमुखका रूपमा मुख्य मन्त्री रहन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको छनोट प्रदेश सभाबाट हुन्छ र उनको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्छन् । प्रदेश सरकारको गठन पनि सङ्घीय सरकारको गठन जस्तै प्रक्रीयाहरू अपनाई गरिन्छ । संविधानबमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बिस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छन्।
प्रदेश सरकार गठन गर्नको लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छः
१. संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ।
२. धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
३. धारा १६८ उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२)बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
४. धारा १६८ उपधारा (५) को प्रावधानअनुसार उपधारा (३) बमोजिमनियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।यसरी उपधारा २, ३ र ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रदेश साभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
५. संविधानको धारा १६८ उपधारा (७) अनुसार उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि जनादेश लिन छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
३. स्थानीय सरकारको गठन
स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका रहन्छ । यसको गठन स्थानीय निर्वाचनबाट हुन्छ । केही सदस्य भने गाउँसभा र नगर सभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको पदावधि पाँच वर्ष हुन्छ । स्थायी सरकार गठन प्रक्रिया निम्नानुसार छः
१.गाउँ कार्यपालिकाको गठन
(क) स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ।
(ख) सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने छन्।
(ग) प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू गाउँ कार्यपालिका सदस्य हुन्छन् ।
(घ) गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्यसमेत कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
(ङ) गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
(च) गाउँ कार्यपालिकामा जम्मा सदस्यः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र गाउँ सभाबाट निर्वाचित थप छ जना सदस्य हुन्छन् ।
२. नगर कार्यपालिकाको गठन
(क) स्थानीय सरकारका रूपमा नगर कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुन्छ।
(ख) सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचित हुने छन् ।
(ग) प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू नगर कार्यपालिका सदस्य हुन्छन् ।
(घ) नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्यसमेत नगर कार्यपालिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
(ङ) नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
(च) नगर कार्यपालिकामा जम्मा सदस्यः प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र नगर सभाबाट निर्वाचित थप आठ जना सदस्य हुन्छन् ।
लेखन तथा संकलनः सपना पाण्डे