सुगौली सन्धि
नेपाल सरकारले सन् १८१५ मे २८ मा गुरू गजराज मिश्र एवं चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर कम्पनी सरकारको प्रतिनिधि ब्राडशासित सन्धिवार्ता चलाउन सुगौली पठाएको थियो । तर ब्राडशाले राखेको कठिन शर्तले गर्दा नेपालले सन्धिवार्ता चलाउन अस्वीकार गरेपछि यो वार्ता असफल भएको थियो । नेपाललाई सबभन्दा बढी आपत्ति रेसिडेन्ट राख्ने कुरामा थियो, किनभने अङ्ग्रेज दूतलाई साम्राज्यको अग्रदूत ठानेको थियो । त्यस्तो दूत उपत्यकामा नरहँदा त अङ्गे्रजको हस्तक्षेप भइरहेको थियो भने दूत रहेमा के गर्नेछ भन्ने शङ्का थियो।
दोस्रो आपत्तिको कुरा तराई क्षेत्र लिनु थियो । सम्पूर्ण तराई क्षेत्र लिएर नेपाललाई पहाडमा मात्र सीमित राख्ने नीति प्रष्ट देखिन्थ्यो । तर कम्पनी सरकारले रेसिडेण्ट वा युद्धमध्ये एक मान्नै पर्ने कर लगायो । तराई क्षेत्रको सट्टा वर्षेनी रू.२ लाख दिन कम्पनी सरकारले स्वीकार ग¥यो । यस्तो स्थितिमा दोस्रोचोटि सन्धि वार्ता सुरु भयो र २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भयो । तर यो सन्धिमा १५ दिनभित्र नेपालका राजाको स्वीकृति हुनुपर्ने थियो । कम्पनी सरकारले यस सन्धिमा १८१५ डिसेम्बर ९ मा नै स्वीकृति दिइसकेको थियो तर नेपाल दरबारमा छलफल हुँदाहुँदै समयावधि नाँघेकोले सन् १८१६ फेब्रुवरीमा अक्टरलोनीको नेतृत्वमा विशाल फौज नेपालसित युद्ध गर्न अगाडि बढ्यो ।
मकवानपुरमा साधारण प्रतिरोधपछि अक्टरलोनी मातहतको सेना उपत्यकातिर बढ्यो । ब्रिटिश सेना काठमाण्डाै आउँदै छ भन्ने चेतावनी दिँदै एउटा पत्र नेपालको राजासमक्ष पठाइको थियो । यस्तो स्थितिमा राजधानीमाथि नै खतरा आउन लागेकोले नेपालले सन्धि स्वीकृत गरेर चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली पठायो । स्वीकृति भएको सन्धिपत्र सन् १८१६ मार्च ३ का दिन दिउँसो २ः३० बजे अक्टरलोनीको हातमा बुझाएपछि सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा सुरु भएको युद्ध १८१६ मार्चमा समाप्त भयो । यस सन्धिमा उल्लेखित धाराहरू निम्नानुसार छनः
१. अनरेबल इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच सदाकाल शान्ति एवं मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ ।
२. युद्धपूर्व दुवै राज्यबीचको विवादग्रस्त भू–भागमाथि नेपालका राजाले दाबी त्याग्नु पर्नेछ र ती भू–भागमाथि कम्पनी सरकारको अधिकारलाई स्वीकार गर्नेछ ।
३. नेपालका राजाले तल उल्लेखित सम्पूर्ण भूभाग सदाकालको लागि कम्पनी सरकारलाई सुम्पनेछः
क) काली र राप्ती नदीबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ।
ख) राप्ती र गण्डकबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र (बुटवल खासबाहेक)
ग) गण्डक र कुसाबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र, जहाँ ब्रिटिश शासनको अधिकार प्रारम्भ भइसकेको छ वा हुने स्थितिमा छ ।
घ) मेची र टिष्टा नदीबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ।
ङ) मेची नदीपूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मोरङदेखि पहाडतिर जाने नगरकोट मार्ग र त्यस नजीकको समस्त भूभाग हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ४० दिनभित्र गोर्खाली सेनाले खाली गर्नुपर्नेछ ।
४. माथिका धाराअनुसार लिइएका भूभागद्वारा हानीमा परेका नेपाल राज्यका सरदार एवं भारदारहरूको क्षतिपूर्ति गर्न ब्रिटिश सरकारले सालाखाला रू. २ लाख प्रतिवर्ष दिने र यो रकम आफ्नो तजबीजअनुसार नेपालका राजा बाँड्न स्वतन्त्र हुनेछन् । पेन्सनको लागि गवर्नर जनरलको मुद्रा र हस्ताक्षरसहितको सनद प्रदान गरिनेछ ।
५. नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरूले कालीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्न पाउनेछैनन् ।
६. नेपालका राजाले सिक्किमका राजाको अधीन भएको कुनै भागउपर कुनै किसिमको दावा गर्न पाउनेछैनन् र नेपालका राजा एवं सिक्किमका राजाबीच वा दुबैका प्रजाबीच कुनै विवाद उठेमा विवादास्पद विषय ब्रिटिश सरकारको मध्यस्थताको लागि पे्रषित गरिनेछ र उसको निर्णय नेपाल सरकारले मान्नुपर्नेछ ।
७. ब्रिटिश सरकारको अनुमतिविना नेपालका राजाले कुनै ब्रिटिश, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो नोकरीमा राख्न पाउनेछैनन् ।
८. दुबै राष्ट्रबीच कायम भएको मित्रता एवं शान्तिको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न एवं उन्नति गर्न एक अर्काको राज्यमा एक्रेडिटेड मिनिस्टर रहनेछन् ।
९. नौवटा धारा भएको यो सन्धिमा नेपालका राजाले १५ दिनभित्र स्वीकृति प्रदान गरी लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्राडशालाई बुझाउनेछन् र उनले २० दिनभित्र वा सम्भव भए यसभन्दा पनि शीघ्र नै गर्वनर जनरलको स्वीकृति दिलाउनेछन् ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि
सन् १९५० जुलाई ३१ (१६ श्रावण २००७) का दिन नेपाल भारतबीच एक शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गरियो । यस सन्धि पत्रमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत सी.पी. एन. सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सन्धिमा निम्न लिखित शर्तहरू रहेका छनः
१. नेपाल तथा भारत सरकारबीच सदाकाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहनेछ । दुवै सरकारहरू एक अर्काको देशको सार्वभौमसत्ता, पूर्ण सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं आदर गर्न कटिबद्ध रहनेछन् ।
२. कुनै पनि कारणबाट दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएमा दुवै सरकारहरूले मित्रवत रूपमा समस्याको समाधान गर्नेछन् ।
३. माथि धारा १ मा उल्लेखित सम्बन्धलाई स्थायित्व एवं मान्यता दिनका लागि दुवै सरकारहरू आपसमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न र लामो समयसम्म काम गर्नको लागि आवश्यक परेको प्रतिनिधि राख्नको लागिसमेत मञ्जुर गर्दछन् । खटाइएका प्रतिनिधि तथा उनका सहयोगीहरूले दुवै सरकारले तोकेको वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
४. दुवै सरकारहरू महावाणिज्यदूत (Consul-General), वाणिज्यदूत (Consul-General), उपवाणिज्यदूत (Vice-consul) तथा अन्य दूतहरूको नियुक्त गर्न राजी हुनेछन् र यिनीहरू दुवै सरकारले निश्चित गरेको सहर, बन्दरगाह र अन्य ठाउँमा रहन सक्नेछन् । माथि उल्लेखित पद प्राप्त गर्नेहरूलाई नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार, सहुलियत र अन्य सुविधाहरू अर्को राज्यको सोही तहको व्यक्तिले पाएसरह पाउनेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोली गठ्ठा, खरखजाना आदि मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कार्यबाहीको तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतिकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेको अर्को सरकारका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबोल गर्दछन् ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको माग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, हिडडुल गर्ने र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन् ।
८. जहाँसम्म यहाँ स्पष्ट गरिएका कुराहरूको सम्बन्ध छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल सरकारबीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारेज गर्दछ ।
९. यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
१०. कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि जारी रहनेछ ।
यो सन्धिपत्रमा २००७ साल श्रावण १६ गते (१९५०, जुलाई ३१) का दिन काठमाडौँमा सहीछाप भएको देखिन्छ । वि.स. २०३४ चैत्रमा व्यापार, पारवहन तथा अनाधिकृत व्यापार विचलन नियन्त्रण सहयोग (सात वर्षे सम्झौता गरी तीन प्रकारका सन्धि भएको थियो । यस सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा एकआपसमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भयो ।
पारवहनतर्फ नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा वस्तुहरू ढुवानीमा यातायातको सहुलियत प्राप्त हुने र अनाधिकृत व्यापार सम्झौता ५ वर्ष र पारवहन सन्धिको अवधि ७ वर्ष तोकियो । यसपछि वि.स. २०३९ मा नेपाल र भारत व्यापार सन्धि तथा अनधिकृत व्यापारको रोकथामसम्बन्धी सम्झौता पाँच वर्ष थप गरियो । सन्धिमा नेपाल–भारत व्यापार प्रवाहमा वृद्धिका लागि कतिपय वस्तुमा बिमा सुविधा प्रोफर्म र भन्सारका साथै ट्रान्सिपमेन्टजस्ता सुविधाहरू्र उपलब्ध गर्ने सहमति भएको पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताको समयानुकुल परिमार्जन गर्न सन् २०१६ जनवरीमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भएको छ ।
यस समूहले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा छलफल गरी दुवै देशका सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने कार्यादेश पाएको छ । यस समूहमा नेपालकोतर्फबाट संयोजक डा.भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई हुनुहुन्छ भने भारतकोतर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसियारी तथा सदस्यहरू डा. बिसी उप्रेती, महेन्द्र पी. लामा र जयन्तप्रसाद हुनुहुन्छ ।
यो लेख संचार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालयको नेपाल परिचयबाट साभार गरिएको हो ।