नयां सरकारलाई पत्र।

देशमा अब निर्म्वाचन पछि सरकार बनिसकेको छ। देशको मुख्य-मुख्य मन्त्रालयको बांडफांड पनि भएकोछ।बिदेशबाट शुभकामना र बधाईपनि आएको छ जो सबैभन्दा पहिले छिमेकी मूलुक जस्ले स‌ंविधान लाई मान्यता दिएको थिएन उसले प्रचण्डलाई शुभकामना र बधाई दियो। हुनत जनताले आम निर्वाचनमा अहिले पनि खासै चासो न देखाउंनाले मत प्रतिसत पनि उत्साहजनक आएन तर कयौं मुर्दाहरू समेतको नाम बाट मत खसालिएको समाचारले बजार तताएको थियो त्यो व्यवहारले कयौं बिदेशमा बसेकाहरूको पनि मत परेनहोला भन्न सकिदैन।

यि यावत प्रश्नको वाबजुद अहिले राजतन्त्रको बिरोधि शक्ती र प्रतिगामी शक्तिहरूको बिचमा सत्ता साझेदारी भएको छ। यो अढाई,अढाई वर्षको आलोपालो भनिएको सरकार स्थिर भयपनि देशभित्रका जनताहरू र सिङ्गो देशको बागडोर अहिले यिनको हातमा छ। त्यसकारण हामिहरूले देश बिकास वा जनताका तमाम समस्य समाधान गर्ला यो सरकारले भनेर सोंचेका त कसैलेपनि छैनौं। तरपनि यो देशको सरकार भएकोले के भन्न चाहेका छौं भने कम्तिमा देशको रक्षाका लागी पाइला चाल्नु पय्रो,देशको भूमि अतिकर्मण फिर्ता ल्याउंनु पय्रो,कालापानी ,लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई त्यो चुच्चे नक्सा लागुगरेर त्यो भूभाग छिमेकी बाट खालिगराउनु पय्रो।

बिदेश स्थित नेपालीहरूलाई आफु बसेको ठाउंबाट मतदान र प्रतिनिधित्वको ज्ञारन्टी गर्नुपर्यो।(जो सर्वोच्चले निर्देशन जारिगरेको पनि कयौं वर्ष बितिसक्यो) बिदेशमा सरकारी वा गैर सरकारी नोकरी बाट अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको पैन्सिन आफ्नै देशबाट प्राप्त गर्न सकिने नियम बनाव़स जस्तै फौजहरूलाई देशभित्र मिल्छ।

भारतमा कार्यरत लाखौं पेन्शन भोगीहरूलाई चलफिर गर्न नसक्ने अबस्थामा पनि पेन्शिनको लागी बिभागको चक्रकाट्नु पर्छ,वा प्रत्येक वर्ष बिभिगमा ज्युंदो प्रमाण दिनको लागी त्यंहा पुग्नुपर्छ त्यो सिस्टम हटाउंन नेपालको सरकारले पहल गरोस र नजिकको वैंकबाट पेन्शिन प्राप्तगर्ने नियम बनाउन पहल गरोस।रिटायर्ड कर्मचारीको मृत्युपछि उस्को श्रिमतीलाई समेत बिभागको चक्र काट्नुपर्छ,सरकारले यसलाई गम्भिर रूपमा लिनुपर्छ।

सिमानाहरूमा आगमन गर्दा प्रसासनको मिलिभगतमा गुण्डाहरू द्वौरा लुटमार गर्न रोक्ने र नेपालीहरूलाई सन१९५०को सन्धिनुसार प्रज्वोलित अधिकार भारतमा दिलाउन दवाब दिने। भारतमा कटपुतली होइन एउटा जिम्मेवार राजदुत नियुक्त गरेर भारतस्थित नेपालीहरूको समस्यको समाधान गर्न पहल गर्ने। सिमाना बाट हुंने मानव तस्कर नेपाली चेलीको वेचबिखनलाई बन्द गर्न देशभक्त फौजको गठन गर्ने र रोक्न पहल गर्ने।

देशभित्रको भ्रष्टचार “दस्तुर प्रथालाई” रोक्ने,महंगी रोक्ने र देशभित्र सरकारी यातायातको व्यवस्था गर्ने। निजिकरणलाई बन्द गरेर सरकारकै पहलमा जनताको देशको हितमा कामगर्ने। भारत तथा नेपालको मैत्रि बसको नाउमा निजि बसहरूले महंगो भाडा असुल्ने गर्छन,त्यसलाई बन्द गरेर सरकारी बसलाई चलाउंने।दलित जनजाती बिभेदको बिरूद्धमा हुँने सामाजिक पहललाई टेवा दिने र उत्साहा गर्ने जातिय लैङ्गिय बिभेदको अनत्य गर्न सरकारले कानून मात्र बनाएर गरेको उपहासलाई बन्द गरेर व्यवहारिक पहल गर्ने।

अहिले दलितहरूमा धर्म परिवर्तन हुँनुको कारणलाई उनिहरूमा हुँने समाजिक राजनीतिक बिभेदनै हो जस्लाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्दछ।सरकारी स्कुलमा जनताको घट्दै गयको विस्वास्लाई पुन्रवहाली गर्नको लागी सरकारी स्कुल निजि स्कुलको भन्दापनि विस्वासिलो र उच्चस्तरको हुँनुपर्छ,स्वायम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरूका बालबालिका निजि स्कुलको ठाउँमा सरकारीमा दाखिला अनिवार्य गर्नुपर्छ।

किसानहरूलाई सिंचाईको व्यवस्था समयमा मल विउ र कृषि जञ्य आवस्याक साधनहरूको उपलब्दी सरकारी प्रामिकता हुनुपर्छ। यि आदी जस्ता झिनामसिना काम गर्दा सरकारको लागतपनि कम लाग्छ वा कयौंले रोजगारपनि पाउन सक्छन।कुनै आर्थिक लगानी नलगाएर पनि यि मध्यका कयौं कार्यहरू गर्न सकिन्छ।

अहिले बनेको सरकार आपसी झैंझग्डामा नपरेर देशको अवस्थाको मुल्याङ्कन गर्दै निजिकरणलाई बन्दगर्ने र बिदेशी सँग कुनैपनि सम्झौता र सन्धि गर्नुपरेमा जनस्तरबाट कम्तिमा एक वर्ष मैत्रिपुर्ण र निश्पक्षिय छलफल चलाउँने परम्परा सुरू गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रकोहित स्वाभिमानको रक्षा र भ्रष्टचारको अनत्य अहिलेको मिसन बनाएर जाने सरकारको क्रतव्य हुनुपर्छ।

प्रकाशन मिति २०७९ पाैष १६

लेखक सुरेशकुमार पान्डे

Leave a Comment

Your email address will not be published.