सुगाैली सन्धी

नेपाल भारत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू

सुगौली सन्धि

नेपाल सरकारले सन् १८१५ मे २८ मा गुरू गजराज मिश्र एवं चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर कम्पनी सरकारको प्रतिनिधि ब्राडशासित सन्धिवार्ता चलाउन सुगौली पठाएको थियो । तर ब्राडशाले राखेको कठिन शर्तले गर्दा नेपालले सन्धिवार्ता चलाउन अस्वीकार गरेपछि यो वार्ता असफल भएको थियो । नेपाललाई सबभन्दा बढी आपत्ति रेसिडेन्ट राख्ने कुरामा थियो, किनभने अङ्ग्रेज दूतलाई साम्राज्यको अग्रदूत ठानेको थियो । त्यस्तो दूत उपत्यकामा नरहँदा त अङ्गे्रजको हस्तक्षेप भइरहेको थियो भने दूत रहेमा के गर्नेछ भन्ने शङ्का थियो।

दोस्रो आपत्तिको कुरा तराई क्षेत्र लिनु थियो । सम्पूर्ण तराई क्षेत्र लिएर नेपाललाई पहाडमा मात्र सीमित राख्ने नीति प्रष्ट देखिन्थ्यो । तर कम्पनी सरकारले रेसिडेण्ट वा युद्धमध्ये एक मान्नै पर्ने कर लगायो । तराई क्षेत्रको सट्टा वर्षेनी रू.२ लाख दिन कम्पनी सरकारले स्वीकार ग¥यो । यस्तो स्थितिमा दोस्रोचोटि सन्धि वार्ता सुरु भयो र २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भयो । तर यो सन्धिमा १५ दिनभित्र नेपालका राजाको स्वीकृति हुनुपर्ने थियो । कम्पनी सरकारले यस सन्धिमा १८१५ डिसेम्बर ९ मा नै स्वीकृति दिइसकेको थियो तर नेपाल दरबारमा छलफल हुँदाहुँदै समयावधि नाँघेकोले सन् १८१६ फेब्रुवरीमा अक्टरलोनीको नेतृत्वमा विशाल फौज नेपालसित युद्ध गर्न अगाडि बढ्यो ।

मकवानपुरमा साधारण प्रतिरोधपछि अक्टरलोनी मातहतको सेना उपत्यकातिर बढ्यो । ब्रिटिश सेना काठमाण्डाै आउँदै छ भन्ने चेतावनी दिँदै एउटा पत्र नेपालको राजासमक्ष पठाइको थियो । यस्तो स्थितिमा राजधानीमाथि नै खतरा आउन लागेकोले नेपालले सन्धि स्वीकृत गरेर चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली पठायो । स्वीकृति भएको सन्धिपत्र सन् १८१६ मार्च ३ का दिन दिउँसो २ः३० बजे अक्टरलोनीको हातमा बुझाएपछि सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा सुरु भएको युद्ध १८१६ मार्चमा समाप्त भयो । यस सन्धिमा उल्लेखित धाराहरू निम्नानुसार छनः

१. अनरेबल इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच सदाकाल शान्ति एवं मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ । 

२. युद्धपूर्व दुवै राज्यबीचको विवादग्रस्त भू–भागमाथि नेपालका राजाले दाबी त्याग्नु पर्नेछ र ती भू–भागमाथि कम्पनी सरकारको अधिकारलाई स्वीकार गर्नेछ ।

३. नेपालका राजाले तल उल्लेखित सम्पूर्ण भूभाग सदाकालको लागि कम्पनी सरकारलाई सुम्पनेछः

 क)  काली र राप्ती नदीबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ।

ख) राप्ती र गण्डकबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र (बुटवल खासबाहेक)

ग) गण्डक र कुसाबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र, जहाँ ब्रिटिश शासनको अधिकार प्रारम्भ भइसकेको छ वा हुने स्थितिमा छ ।

घ) मेची र टिष्टा नदीबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ।

ङ) मेची नदीपूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मोरङदेखि पहाडतिर जाने नगरकोट मार्ग र त्यस नजीकको समस्त भूभाग हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ४० दिनभित्र गोर्खाली सेनाले खाली गर्नुपर्नेछ ।

४. माथिका धाराअनुसार लिइएका भूभागद्वारा हानीमा परेका नेपाल राज्यका सरदार एवं भारदारहरूको क्षतिपूर्ति गर्न ब्रिटिश सरकारले सालाखाला रू. २ लाख प्रतिवर्ष दिने र यो रकम आफ्नो तजबीजअनुसार नेपालका राजा बाँड्न स्वतन्त्र हुनेछन् । पेन्सनको लागि गवर्नर जनरलको मुद्रा र हस्ताक्षरसहितको सनद प्रदान गरिनेछ ।

५. नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरूले कालीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्न पाउनेछैनन् ।

६. नेपालका राजाले सिक्किमका राजाको अधीन भएको कुनै भागउपर कुनै किसिमको दावा गर्न पाउनेछैनन् र नेपालका राजा एवं सिक्किमका राजाबीच वा दुबैका प्रजाबीच कुनै विवाद उठेमा विवादास्पद विषय ब्रिटिश सरकारको मध्यस्थताको लागि पे्रषित गरिनेछ र उसको निर्णय नेपाल सरकारले मान्नुपर्नेछ ।

७. ब्रिटिश सरकारको अनुमतिविना नेपालका राजाले कुनै ब्रिटिश, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो नोकरीमा राख्न पाउनेछैनन् ।

८. दुबै राष्ट्रबीच कायम भएको मित्रता एवं शान्तिको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न एवं उन्नति गर्न एक अर्काको राज्यमा एक्रेडिटेड मिनिस्टर रहनेछन् ।

९. नौवटा धारा भएको यो सन्धिमा नेपालका राजाले १५ दिनभित्र स्वीकृति प्रदान गरी लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्राडशालाई बुझाउनेछन् र उनले २० दिनभित्र वा  सम्भव भए यसभन्दा पनि शीघ्र नै गर्वनर जनरलको स्वीकृति दिलाउनेछन् ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि

सन् १९५० जुलाई ३१ (१६ श्रावण २००७) का दिन नेपाल भारतबीच एक शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गरियो । यस सन्धि पत्रमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत सी.पी. एन. सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सन्धिमा निम्न लिखित शर्तहरू रहेका छनः

१. नेपाल तथा भारत सरकारबीच सदाकाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहनेछ । दुवै सरकारहरू एक अर्काको देशको सार्वभौमसत्ता, पूर्ण सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं आदर गर्न कटिबद्ध रहनेछन् ।

२. कुनै पनि कारणबाट दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएमा दुवै सरकारहरूले मित्रवत रूपमा समस्याको समाधान गर्नेछन् ।

३. माथि धारा १ मा उल्लेखित सम्बन्धलाई स्थायित्व एवं मान्यता दिनका लागि दुवै सरकारहरू आपसमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न र लामो समयसम्म काम गर्नको लागि आवश्यक परेको प्रतिनिधि राख्नको लागिसमेत मञ्जुर गर्दछन् । खटाइएका प्रतिनिधि तथा उनका सहयोगीहरूले दुवै सरकारले तोकेको वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

४. दुवै सरकारहरू महावाणिज्यदूत (Consul-General), वाणिज्यदूत (Consul-General), उपवाणिज्यदूत (Vice-consul) तथा अन्य दूतहरूको नियुक्त गर्न राजी हुनेछन् र यिनीहरू दुवै सरकारले निश्चित गरेको सहर, बन्दरगाह र अन्य ठाउँमा रहन सक्नेछन् । माथि उल्लेखित पद प्राप्त गर्नेहरूलाई नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार, सहुलियत र अन्य सुविधाहरू अर्को राज्यको सोही तहको व्यक्तिले पाएसरह पाउनेछन् ।

५. नेपाल सरकारलाई भारत क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोली गठ्ठा, खरखजाना आदि मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कार्यबाहीको तय गर्नेछन् ।

६. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतिकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेको अर्को सरकारका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबोल गर्दछन् ।

७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको माग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, हिडडुल गर्ने र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन् ।

८. जहाँसम्म यहाँ स्पष्ट गरिएका कुराहरूको सम्बन्ध छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल सरकारबीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारेज गर्दछ ।

९. यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

१०. कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि जारी रहनेछ ।

यो सन्धिपत्रमा २००७ साल श्रावण १६ गते (१९५०, जुलाई ३१) का दिन काठमाडौँमा सहीछाप भएको देखिन्छ । वि.स. २०३४ चैत्रमा व्यापार, पारवहन तथा अनाधिकृत व्यापार विचलन नियन्त्रण सहयोग (सात वर्षे सम्झौता गरी तीन प्रकारका सन्धि भएको थियो । यस सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा एकआपसमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भयो ।

पारवहनतर्फ नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा वस्तुहरू ढुवानीमा यातायातको सहुलियत प्राप्त हुने र अनाधिकृत व्यापार सम्झौता ५ वर्ष र पारवहन सन्धिको अवधि ७ वर्ष तोकियो । यसपछि वि.स. २०३९ मा नेपाल र भारत व्यापार सन्धि तथा अनधिकृत व्यापारको रोकथामसम्बन्धी सम्झौता पाँच वर्ष थप गरियो । सन्धिमा नेपाल–भारत व्यापार प्रवाहमा वृद्धिका लागि कतिपय वस्तुमा बिमा सुविधा प्रोफर्म र भन्सारका साथै ट्रान्सिपमेन्टजस्ता सुविधाहरू्र उपलब्ध गर्ने सहमति भएको पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताको समयानुकुल परिमार्जन गर्न सन् २०१६ जनवरीमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भएको छ ।

यस समूहले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा छलफल गरी दुवै देशका सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने कार्यादेश पाएको छ । यस समूहमा नेपालकोतर्फबाट संयोजक डा.भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई हुनुहुन्छ भने भारतकोतर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसियारी तथा सदस्यहरू डा. बिसी उप्रेती, महेन्द्र पी. लामा र जयन्तप्रसाद हुनुहुन्छ ।

यो लेख संचार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालयको नेपाल परिचयबाट साभार गरिएको हो ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *