नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र भूउपयोग

भूमि भन्नाले पृथ्वीको सतह, सतह भन्दा सिधा तल पृथ्वीको केन्द्र सम्म र सतह भन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले भेट्ने सीमा सम्मको भाग सम्झनुपर्छ, (भूउपयोग ऐन, २०७६) । भूउपयोग भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रकृया हो ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूंजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धि आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन पैदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भूमिको उचित व्यवस्थापन गरी गरिवी न्यूनिकरण गरी समग्र आर्थिक विकास गर्न भूमि सम्बन्धि नेपालमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था विद्यमान छन् ।

१) नेपालको संविधानः
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५० मा मौलिक हक अन्तरर्गत ‘सम्पत्तिको हक’को उप–धारा (४)मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न,कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकोछ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरर्गत कृषि र भूमिसुधार नीति निम्नानुसार रहेकोछ, जसमाः

(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,

(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,

(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

२) भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१
मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित
वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न यो ऐन बनाइएको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा ११ वटा परिच्छेद र ६४ वटा दफा रहेका छन । जिमिन्दारी उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ, जग्गाको विक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था, मोहीसम्बन्धी व्यवस्था, कूतको व्यवस्था र भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था छन् । यो ऐन वि.सं. २०२१ सालमा आएपछि समयानुकूल रुपमा वि.सं. २०७६ सम्म ७
(सात) पटक संशोधन भएको छ ।

३) भूउपयोग ऐन, २०७६
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपालको संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा ६ वटा परिच्छेद र ३४ दफा छन् । यो ऐन भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी
व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना बनाउने र भूमि बैंकको स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था यो ऐनमा छन् । नेपाल सरकारले २०७२ सालमा भू उपयोग नीति ल्यायो । यसैको आधारमा २०७६ सालमा भू उपयोग ऐन ,२०७६ जारी गरेको छ ।

वर्तमान कोभिड—१९ महामारीको अवस्थामा नागरिकहरुको रोजगारी गुमेको र गुम्न सक्ने अवस्था रहेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फर्कन सक्ने अवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका समेत जनसंख्याको चापले हुने खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या, जनशक्तिको अभावबाट उत्पादन योग्य जमिन बाँझो रहेको अवस्थामा उत्पादन योग्य जमिन खण्डीकरण एवम् घडेरी विकास भई घर बनेका जग्गामा बाँझो रहने समस्या सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन, प्रदुषण नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापन चक्लाबन्दी, भूक्षय नियन्त्रण, उत्पादकत्व वृद्धि, बेमौसमी खेती प्रणाली, सिचाई प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास आदिलाई समेत ध्यानमा राखी भू–उपयोग ऐन, २०७६ आएको छ । यस ऐनमा भएका खास खास प्रावधान र विशेषताहरु देहायअनुसार छः

क) कृषि क्षेत्र
ख) आवासीय क्षेत्र
ग) व्यवसायिक क्षेत्र
घ) औद्योगिक क्षेत्र
ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र
च) वन क्षेत्र
छ) नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र
ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
ञ) नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र

यी माथिका क्षेत्र बाहेक पनि स्थानीय तहले तोकिएबमोजिम उप क्षेत्रहरुमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस भै आएमा वर्गीकरण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस ऐन बमोजिम संघीय सरकार, मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा नक्सा तयार गर्ने काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै समस्या भोग्नु पर्ने छैन ।

यसैगरी ऐनको दफा ६ मा भू–उपयोगको योजना तर्जुमामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार (तह) को सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा भू–उपयोगका लागि तीनबटै सरकारबीच सहकारिता र समन्वयको माध्यमबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुन्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा देहायका विषयहरुलाई आधार लिइने कानूनी व्यवस्था छः

  • भूमिको वस्तुस्थिति
    जनसंख्या बृद्धिदर
    खाद्य तथा आवासको आवश्यकता
    आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा भूमिको मागमा हुने बृद्धि
    दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधार पत्र
    समग्र आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकासलगायतका विषय

यसैगरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा देहायका क्षेत्रहरु देखिने गरी तयार गर्नु
पर्ने हुन्छ ।
क) औद्योगिक करिडोर
ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र
ग) राष्ट्रिय परियोजना
घ) अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना
ङ) संरक्षण योग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू
च) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरु,
छ) विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाई कूलो वा नहर रहेको क्षेत्र,
ज) राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरु
झ) विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र
ञ) वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र
ट) अन्य आवश्यक क्षेत्र ।

यस ऐनको दफा ८ मा भू–उपयोगको लागि वर्गीकरण भै सकेको जग्गा पर्याप्त प्रमाण र मनासिव कारण विना भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १० मा बमोजिम मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ । साथै जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्सहान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिए बमोजिमको क्षेत्रफलका कित्ता जग्गा एकीकरण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न गराउन सक्नेछ ।

दफा ११ मा बमोजिम कृषि क्षेत्रमा बसोबास र पूर्वाधार निर्माण गर्न बन्देज लगाइएको छ । दफा १२ मा बमोजिम आवासीय प्रयोजनमा बाहेक वर्गीकरण गरी घडेरी विकास विकास गर्न नपाइने र जग्गाको खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने व्यवस्था छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा भू–उपयोग परिषद्को व्यवस्थाका साथै परिषद्हरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २१ मा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । दफा २२ मा कृषि योग्य जमिनको अधिकतम
उपयोग गर्नेलाई तीन तहकै सरकारबाट प्रोत्साहानको व्यवस्था रहेको छ । भू–उपयोग ऐन, २०७६ ले भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो ऐन बमोजिम जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने र घडेरी विकसित गर्न नपाइने, जग्गाको मूल्यांकन र करको निर्धारण गर्दा भू–उपयोग वर्गीकरण अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छन् ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी अन्य केही ऐन, नियम र आयोग गठन आदेशहरुः
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
भूउपयोग नीति, २०७२
भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन आदेश, २०७६

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनहरुको प्रमुख उद्देश्य नै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा, गुणस्तरियतामा र उपयोगितामा वृद्धि ल्याई समग्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्ने रहेको छ । यी माथिका विषय एवं क्षेत्रहरूको व्यवस्था भएमा समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्राेतः नेपाल सरकार नेपाल परीचय २०७७

तस्विरः सुरेश भुसाल

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *